सुनसरी।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदबाट हटाउने नेपाल सरकारको निर्णयप्रति नेपाली कांग्रेस सुनसरी क्षेत्र नम्बर १ का प्रतिनिधिसभा क्षेत्र कार्यसमिति, प्रदेशसभा कार्यसमिति र धरान उपमहानगर कार्यसमितिले कडा विरोध जनाएका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा विद्युत प्राधिकरणले लोडसेडिङको समस्याबाट नेपाली जनतालाई मुक्त गराउने र प्राधिकरणलाई घाटाबाट नाफामा ल्याउने कार्य गरेको दाबी गरेका छन्। यसै कारण, घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णयलाई निरंकुश र स्वेच्छाचारी भएको र जनभावना विपरीतको कदम ठानिएको छ।
पार्टीका नेताहरूका अनुसार, सरकारलाई यस निर्णयको बारेमा स्पष्ट जानकारी दिइसकेको र आन्तरिक सहमति पनि प्राप्त भइसकेको हुँदा यसलाई हठात्मक ढंगले लागू गर्नु उचित हुँदैन। उनीहरूले सरकारको डेलिभरी र सुशासनका क्षेत्रमा आम जनतामा बढ्दो असन्तुष्टिलाई ध्यानमा राख्दै घिसिङको हटाउने निर्णय फिर्ता लिन जोडदार माग गरेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका नेता सुजेन्द्र तामाङ, अनिल श्रेष्ठ, मुरारीप्रसाद भट्टराई र श्याम पोखरेलले यस निर्णयको विरोध गर्दै सरकार र पार्टी नेतृत्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। साथै, उनीहरूले न्यायप्रेमी जनता, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, पत्रकार, बुद्धिजीवी र विद्यार्थी वर्गसँग समर्थन र सहयोगको अपिल पनि गरेका छन्।
